रेवांचल टाईम्स – मंडला, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने 15 अप्रैल को अस्थाई कर्मियों का विशाल समूह अस्थाई एवं आउटसोर्स कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आवाहन पर घेराव करने कलेक्ट्रेट पहुंचेगा।
शैलेष मानिकपुरी, मनोज उईके, दिनेश अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया, कि प्रदेश के शासकीय विभागों, विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले अस्थाई कर्मी,तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अस्थाई आउटसोर्स कर्मचारी न्यूनतम वेतन से वंचित हैं, उनसे 3 से 5 हजार रुपए में काम कराया जा रहा है, उनकी नौकरी में कुछ भी सुरक्षा नहीं है, कभी भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। जबकि यह सरकार के जमीनी स्तर के सारे महत्वपूर्ण कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करते हैं, इन कर्मचारियों में स्कूलों छात्रावासों के अस्थाई अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी के भृत्य, सफाईकर्मी, रसोईयाकर्मी, ग्राम पंचायतों के चौकीदार, नल जल चालक, सफाईकर्मी, ग्राम पंचायतों के मनरेगा मेठ श्रमिक, स्कूलों के अतिथि शिक्षक, रसोईया,पेशा मोबलाईजर,आशा कार्यकर्ता, कोटवार सहित विभिन्न विभागों के आउटसोर्स अस्थाई कर्मचारी शामिल हैं। हजारों की संख्या में ऐसे भी कर्मचारी हैं, जिनसे शासन ने सालों साल काम कराया और नौकरी से हटा दिया, इनमें अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षा प्रेरक आदि शामिल हैं। शासन की मुफ्त में काम कराने, उपयोग करो और हटा दो वाली नीति से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अस्थाई कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, इसी अन्याय को समाप्त कराने, नौकरी में सुरक्षा और न्यूनतम 21 हजार रुपए वेतन, मनरेगा मेठ के लिए मानदेय तय कराने, जाब कार्डधारी मनरेगा श्रमिकों के परिवार के हर सदस्य को कम से कम 200 दिन का काम और कलेक्ट्रेट दर पर मजदूरी दिए जाने की मांग के लिए 15 अप्रैल को रपटा घाट से अस्थाई कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा जाएगा।
अस्थाई कर्मचारी मोर्चा के नेतृत्वकर्ताओं ने बताया है, कि राजधानी भोपाल में हुए कामगार क्रांति आंदोलन के बाद अब मंडला में भी न्यूनतम वेतन एवं स्थाई रोजगार के लिए क्रांति आंदोलन होगा और सरकार से सभी अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने और न्यूनतम 21 हजार रुपए देने की मांग की जाएगी। कर्मचारी नेताओं ने सभी कर्मचारियों से अधिक से अधिक संख्या में 15 अप्रैल को 12 बजे तक रपटा घाट पर एकत्रित होने की अपील की है।
अस्थाई एवं आउटसोर्स कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर 15 अप्रैल को होगा कलेक्ट्रेट का घेराव
