फर्जी नोटिस देकर पैसों के दम..पर गरीब महिला की दुकान हटाने की आशंका…..?

रेवांचल टाईम्स – मंडला मध्य प्रदेश के मंडला जिले में शासन प्रशासन की कार्य शैली से मंडला जिले के नागरिक संतुष्ट नहीं है खासकर राजस्व विभाग के कार्य प्रणाली हमेशा चर्चा में रहती है राजस्व विभाग इस जिले में लगातार मनमानी और लापरवाही करता जा रहा है इसके बावजूद इस विभाग को नियंत्रित करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा कोई सही कार्रवाई नहीं की जा रही है यही वजह है कि लोग राजस्व विभाग के कार्यशैली से परेशान हो रहे हैं एक ऐसा ही मामला फिर सामने आया है जो पूर्व से सभी को ज्ञात है मामला मंडला जिले की तहसील नैनपुर के ग्राम पाठ। सिहोरा का है ग्राम परसवाड़ा के रहने वाली महिला ने यहां पर शासकीय भूमि पर एक छोटे से ठेला में जनरल स्टोर संचालित कर रही थी लगभग 1 साल से ज्यादा का मामला हो गया है मंडला के कपिल कछवाहा ने गुंडो के साथ आकर इस महिला की दुकान तोड़ दी थी महिला द्वारा इसी स्थान पर ग्राम वासियों की सहमति से पक्का निर्माण किया जा रहा था जानकारी के अनुसार शासकीय भूमि पर महिला दुकान संचालित कर रही थी लेकिन मंडला के कपिल कछवाहा द्वारा अपनी स्वयं की भूमि बताकर राजस्व विभाग के माध्यम से बेदखली की कार्रवाई 17 अप्रैल को पुलिस प्रशासन और गुंडो की मौजूदगी में कर। दी है कपिल कछवाहा का कहना है कि वह उसकी भूमि पर दुकान संचालित कर रही है जबकि ग्राम वासियों व जानकारी के अनुसार वह भूमि शासकीय थी इसके दस्तावेज भी राजस्व विभाग को दे दिए गए थे लगभग 1 साल मामला राजस्व विभाग में लटका कर रखा गया लेकिन जिस दिन दुकान का ठेला हटाना था उसी दिन सुबह 17 मार्च को बेदखली की कार्रवाई का नोटिस दिया गया ताकि महिला कहीं अपना पक्ष न रख सके और हटाने की कार्रवाई तत्काल हो सके राजस्व विभाग के माध्यम से जो कार्रवाई की गई है उस पर सवाल उठ रहे हैं लोगों का कहना है कि सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं की गई सही तरीके से सीमांकन नहीं किया गया जो कुछ भी किया गया वह सब कुछ कपिल कछवाहा के हित में किया गया अनेक लोगों का आरोप है कि पैसों के दम पर राजस्व विभाग द्वारा गरीब महिला की दुकान तोड़ी गई गरीब महिला को काफी नुकसान भी हुआ है जिसकी भरपाई भी नहीं कराई गई पुलिस को शिकायत की गई पुलिस द्वारा सही जांच पड़ताल नहीं की गई बल्कि उल्टा पीड़ित महिला और उसके पति के साथ पुलिस की कार्रवाई की गई राजस्व विभाग द्वारा भी सही कार्रवाई नहीं की गई सब कुछ कपिल कछवाहा के पक्ष में कार्रवाई की गई जिससे लोगों में नाराजगी बन गई है नागरिकों की मांग है कि पीड़ित महिला जहां पर पक्का दुकान बना रही थी वह जगह उसे आवंटित की जाए कपिल कछवाहा ने पूरा कब्जा शासकीय भूमि पर भी कर लिया है ऐसी जानकारी मिल रही है शासकीय भूमि पर इसके द्वारा भवन का निर्माण किया जा रहा है और दस्तावेजों में निजी भूमि बताई जा रही है इस विषय पर सही जांच पड़ताल नहीं की जा रही है राजस्व विभाग द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है उसका भौतिक सत्यापन जिला अधिकारियों
के दल द्वारा किया जाए शासन प्रशासन द्वारा इस मामले की सही जांच पड़ताल की जाए और पीड़ित महिला को न्याय प्रदान किया जाए पीड़ित महिला ने जनसुनवाई में कलेक्टर को पुलिस अधीक्षक को एवं शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों को पिंडरई पुलिस को शिकायत की थीलगभग 1 साल बीत जाने के बाद कोई समाधान नहीं निकला उल्टा पीड़ित महिला की दुकान हटा दी गई गुंडो के साथ मिलकर गरीब महिला की पक्की अर्ध निर्मित दुकान तोड़ी गई थी लगभग 1 साल बीत जाने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई राजस्व विभाग में मामला लटका कर रखा गया 1 साल बाद चोरी चोरी चुपके चुपके 17 मार्च को नोटिस थमाया और उसी दिन राजस्व विभाग की कार्रवाई की गई जिस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं नोटिस को लोग फर्जी मांन रहे हैं राजस्व निरीक्षक की कार्यवाही पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं राजस्व निरीक्षक को लगातार हटाने की मांग की जा रही है लेकिन इन्हें हटाया नहीं जा रहा है यह लगातार मनमानी कर रहे हैं इनकी मनमानी से लोग लगातार नाराज होते जा रहे हैं सरकार इसे तत्काल हटाए तो जनहित में अच्छा होगालोगों की मांग है कि राजस्व विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए पिंडरई पुलिस चौकी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कपिल कछवाहा और उनके गुंडो के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए इसके अलावा उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो इस मामले में दोषी हैं लोग चाह रहे हैं कि हर हाल में महिला को इस शासकीय भूमि पर दुकान बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए जाएं कपिल कछवाहा द्वारा कब्जा जमा लिया गया है उसे हटाया जाए और तत्काल पीड़ित महिला को न्याय प्रदान किया जाए मानव अधिकार आयोग इस मामले में तत्काल संज्ञान ले मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री भी इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर शासन प्रशासन के माध्यम से कार्यवाही करावे और राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जावे जो इस मामले में दोषी हैं जन अपेक्षा है सरकार शीघ्र ध्यान दें।