दैनिक रेवांचल टाइम्स – मध्यप्रदेश का मंडला जिला जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जहां बैगा, गोंड एवं अन्य अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पोषण एवं बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी विशेष चुनौतियां विद्यमान हैं। आगामी राज्य बजट 2026-27 में इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बजटीय प्रावधानों को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ के राज कुमार सिन्हा ने मांग किया है। आदिम जनजाति आहार सहायता योजना विस्तार के लिए 120 करोड़ रुपए और आंगनवाड़ी एवं मातृ-पोषण कार्यक्रम सुदृढ़ीकरण के लिए 60 करोड़ रुपए, कुल 180 करोड़ रुपए।जनजातीय आवास योजना (नए एवं अधूरे आवास) के लिए 250 करोड़ रुपए और स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय सुविधा के लिए 90 करोड़ रुपए, कुल 340 करोड़ रुपए। छात्रावास निर्माण/उन्नयन (बालक-बालिका) के लिए 200 करोड़ रुपए, छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति के लिए 150 करोड़ रुपए और सीएम राइज एवं आदिवासी स्कूल सुदृढ़ीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए, कुल 450 करोड़ रुपए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुदृढ़ीकरण के लिए 120 करोड़ रुपए और मोबाइल हेल्थ यूनिट एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य के लिए 80 करोड़ रुपए,कुल 200 करोड़ रुपए। वन-आधारित आजीविका एवं एमएसपी समर्थन के लिए 150 करोड़, कौशल विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए 100 करोड़ और आदिवासी पर्यटन एवं होमस्टे योजना के लिए 50 करोड़, कुल 300 करोड़।ग्रामीण सड़क व परिवहन के लिए 180 करोड़ रुपए और सौर ऊर्जा,माइक्रो ग्रिड परियोजनाओं के लिए 70 करोड़ रुपए, कुल 250 करोड़ रुपए। पेसा एवं वनाधिकार अधिनियम क्रियान्वयन के लिए 60 करोड़ रुपए और गोंड एवं बैगा सांस्कृतिक संरक्षण एवं संग्रहालय के लिए 40 करोड़ रुपए, कुल 100 करोड़ रुपए। इस तरह कुल अनुमानित बजट 1,820 करोड़ रुपए की मांग किया गया गया है। विकासखंड बीजाडांडी में बरगी बांध से लिफ्ट सिंचाई परियोजना को बजट में शामिल किया जाए, जिससे विकासखंड के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सके।दूसरा नर्मदा एवं सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में 3 फेस बिजली एवं ट्रांसफार्मर सिंचाई व्यवस्था को बजट में शामिल किया जाए। मंडला जिले में रोजगार के लिए बाहर पलायन को रोकने के लिए रोजगार गारंटी में अधिक बजट प्रावधान किया जाए। स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। उपरोक्त बजटीय प्रावधान मंडला जिले के क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। राज्य सरकार से मांग किया गया है कि इन प्रस्तावों को आगामी बजट 2026-27 में प्राथमिकता प्रदान की जाए।
राज कुमार सिन्हा
बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ
