नया बजट अमृतकाल का ब्लू प्रिंट, फग्गन सिंह कुलस्ते प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी

रेवांचल टाईम्स – मंडला, जिले के सांसद एंव पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्र सरकार के नए बजट का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वह देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और समाज के हर वर्ग को ताकत देगा। बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार ने देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प जताया है। वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट हर वर्ग के लिए ’मोदी की गारंटी’ को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
नए बजट में दिखीं मोदी सरकार की नौ प्राथमिकताएं
वही श्री कुलस्ते ने कहा कि समाज के हर वर्ग की बेहतरी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए नए बजट में मोदी सरकार की नौ प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बजट में कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास हैं।
मंडला सांसद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि नया बजट विकसित भारत के विराट संकल्प की पूर्ति के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब भारत को अगले तीन साल में 5 ट्रिलियन और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, जिसकी पूर्ति में आज का बजट काफी कारगार सिद्ध होगा। श्री कुलस्ते ने कहा कि कोरोना संकट और विश्व में चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों के बावजूद भारत की ताकत का लोहा पूरे विश्व ने माना है। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से पिछले 10 वर्षों में भारत के लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। बजट 2024-25 ने अमृतकाल का ब्लू प्रिंट प्रस्तुत किया है। सभी के सपनों को पूरा करने वाले इस बजट में देश को समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने पर खास ध्यान दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास की नीति पर चलने वाली भाजपा सरकार का यह बजट अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
हर वर्ग के सशक्तीकरण पर बल
सांसद श्री कुलस्ते ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जिन चार जातियों युवा, महिला, गरीब और किसानों की बात करते हैं, नए बजट में उनके सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है। बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जो महिला विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। युवाओं से संबंधित रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये के लोन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा युवाओं को पहली जॉब पर 15 हजार रुपए सीधे ईपीएफओ अकाउंट में मिलेंगे। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.53 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 32 फसलों के लिए 109 नई किस्में लाई जाएंगी तथा दलहन एवं तिलहन के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। बजट में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग से जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नए बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने की घोषणा की गई है। जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इससे 63 हजार गांवों में 5 करोड़ आदिवासी भाईयों-बहनों को लाभ होगा।
मध्यप्रदेश के विकास को मिलेगी गति
सांसद श्री कुलस्ते ने कहा कि बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। यह बजट विकसित मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करेगा। मध्यप्रदेश पर्यटन का एक बहुत बड़ा हब है। ऐसे में केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों का लाभ मध्यप्रदेश को मिलना तय है। श्री कुलस्ते ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने समग्र विकास की एक रूपरेखा तैयार की है। मध्यप्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की थी। केंद्रीय बजट में 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया है, उसका लाभ भी मध्यप्रदेश को मिलेगा और प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को ताकत मिलेगी।