चिराईडोगरी के गल्ला व्यापारी संजू साहू शासन प्रशासन को बता रहा है। जब खुले आम कहता है कौन क्या कर लेगा

रेवांचल टाइम्स चिरईडोंगरी मंडला जिले में अवैध कब्जाधारियों की बाढ़ सी आ गई है। मगर मंडला जिले के राजस्व विभाग के अधिकारी को शिकायत होने पर सिर्फ खाना पूर्ति कर मामला सेट कर लेते है। मगर राजस्व विभाग मौन क्यों है समझ से परे है। मगर कब तक राजस्व विभाग की इस कार्य प्रणाली से अवैध कब्जा धारियों के हौसले बुलंद है। जिसका ज्वलंत मुद्दा चिराईडोगरी में देखने को मिला है। जिसमें राजस्व विभाग को जेब में रखने की बात कर रहा है। और जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा अवैध कब्जे में कार्यवाही नहीं करना सवाल खड़ा कर रही है। वही जानकारी के अनुसार ग्राम वासियों ने जनसुनवाई में भी आवेदन दिया है। मगर राजस्व विभाग के पटवारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना सवाल खड़ा कर रहा है। वही जो गरीब आदिवासियों का प्रधान मंत्री आवास स्वीकृत हुआ है। उनकी भूमि में भी संजू साहू के द्वारा कब्जा किया गया है।
शिकायत के बाद भी नही हो रही कार्यवाही
ग्राम पंचायत चिराईडोंगरी के ग्राम वासियों ने बताया कि ग्राम के गल्ला व्यापारी संजू साहू और अन्य परिवार के लोगो के द्वारा शासकीय आबादी जिसका खसरा नंबर 321 रखवा 1.14 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि नक्से में सड़क प्रदर्शित होती है। और ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम में आबादी भूमि को हितग्राहियों को भूमिहीन ग्रामीणों को आवास के लिऐ आवंटित की गई है। मगर उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत चिराईडोगरी के साहूकार गल्ला व्यापारी संजू साहू के द्वारा कब्जा कर 3000 स्क्वायर फीट पर पक्का अवैध निर्माण कर लिया गया है। जिसकी शिकायत लगातार ग्राम वासियों के द्वारा राजस्व विभाग स्थानीय पटवारी को की गई है। मगर राजस्व विभाग कार्रवाई करने के बजाय गल्ला व्यापारी को संरक्षण देता नजर आ रहा है। जिसको लेकर ग्राम वासियों में काफी रोष का माहौल है। वहीं जब राजस्व विभाग के पटवारी से जानकारी लेनी चाही गई तो उसके द्वारा अवैध निर्माण होने पाए जाने की बात की स्वीकार की मगर कार्रवाई के नाम पर मौन सहमति जताई जिससे साफ स्पष्ट होता है कि अवैध निर्माण को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी सिर्फ पैसों के आगे मौन साधना में चले जाते हैं वहीं जिला प्रशासन सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई करता है ना कि अमीर पर और जिसके कारण आज दिनों दिन लगातार शासकीय भूमि में अवैध निर्माण तेजी से हो रहे हैं और राजस्व विभाग और प्रशासन मौन सहमति के उनका संरक्षण प्रदान कर रहा है। जिसके कारण लगातार अवैध निर्माण बड़ रहे है।