धनौरा की 47 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत VB जी-राम-जी अधिनियम 2025 को लेकर ऐतिहासिक ग्रामसभाएं

सिवनी।भारत सरकार द्वारा लागू किए गए विकसित भारत VB जी-राम-जी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जनपद पंचायत धनौरा अंतर्गत 47 ग्राम पंचायतों में विशेष एवं भव्य ग्रामसभाओं का आयोजन किया गया। इन ग्रामसभाओं के माध्यम से गांव-गांव व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को अधिनियम के प्रावधानों, लाभों और ग्राम विकास से जोड़ना रहा।

यह विशेष अभियान कलेक्टर सिवनी शीतला पटले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धनौरा ओंकार सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी भूपेंद्र सिंह राजपूत के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

पूजन-अर्चन के साथ ग्रामसभाओं का शुभारंभ

सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभाओं का शुभारंभ विधिवत पूजन-अर्चन के साथ किया गया। इसके पश्चात पंचायत सचिवों, सहायक सचिवों एवं पेसा ग्रामसभा मोबिलाइजर्स द्वारा ग्रामीणजनों को विकसित भारत VB जी-राम-जी अधिनियम 2025 की विस्तृत जानकारी सरल एवं सहज भाषा में प्रदान की गई।

100 से बढ़कर 125 दिन हुई रोजगार गारंटी

ग्रामसभाओं में बताया गया कि पूर्व में प्रति परिवार 100 दिवस रोजगार की व्यवस्था थी, जिसे अब जी-राम-जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत बढ़ाकर 125 दिवस कर दिया गया है। यह निर्णय ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार की स्थिरता एवं आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अधिनियम के अंतर्गत

125 दिन की रोजगार गारंटी

बेरोजगारी भत्ते के बेहतर प्रावधान

समय पर मजदूरी भुगतान

विलंब होने पर मुआवजा

ग्रामसभा द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (VGPP) का निर्माण

विभिन्न योजनाओं का आपसी समन्वय

जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई।

तकनीक से पारदर्शिता और ग्रामसभा को सशक्त बनाने पर जोर

ग्रामसभाओं में प्रस्तावना से लेकर कार्ययोजना तक की पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणाली के माध्यम से लागू किए जाने की जानकारी दी गई। ग्रामीणों की भागीदारी उत्साहपूर्ण रही, जहां उन्होंने प्रश्न-उत्तर के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।

कार्यक्रम के समापन पर यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि विकसित भारत VB जी-राम-जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार सृजन बढ़ाने और योजनाओं को गांव की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा।