दैनिक रेवाँचल टाईम्स – मंडला।तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश, जिला शाखा मंडला के जिला अध्यक्ष श्री सतीश मिश्रा के नेतृत्व में प्रांतीय निकाय के आह्वान पर अपनी 11 सूत्रीय लंबित एवं न्यायोचित मांगों के निराकरण हेतु जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत तृतीय वर्ग कर्मचारियों ने मुख्य सचिव महोदय के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकीय विभाग, लिपिक वर्ग, कार्यालयीन कर्मचारी, टीसीपीसी,संविदा एवं अन्य श्रेणी के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी विभागों के कर्मचारियों ने अनुशासन एवं एकजुटता का परिचय देते हुए शासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित किया।
ज्ञापन में पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों को पदोन्नति लाभ प्रदान करने, वेतन विसंगतियों का शीघ्र निराकरण करने, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त करने, लंबित एरियर्स एवं भुगतान शीघ्र करने, नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ देने, अनुकंपा नियुक्ति एवं चतुर्थ श्रेणी की पदोन्नति पर सीपीसीटी की अनिवार्यता खत्म करने सहित अन्य महत्वपूर्ण मांगों को प्रमुखता से रखा गया।
संघ द्वारा बताया गया कि वर्षों से कर्मचारियों की कई समस्याएं लंबित हैं, जिससे कर्मचारियों में निराशा एवं असंतोष व्याप्त है। यदि शासन द्वारा इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाता है तो इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा तथा शासकीय कार्यों की गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता में भी सकारात्मक सुधार आएगा।
जिला अध्यक्ष सतीश मिश्रा ने कहा कि तृतीय वर्ग कर्मचारी शासन-प्रशासन की रीढ़ हैं और उनके हितों की अनदेखी से शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शासन कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा। ज्ञापन में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के संभागीय उपाध्यक्ष राकेश शुक्ला, जिला सचिव रवि शंकर साहू, जिला उपाध्यक्ष ज्ञान लता कुजूर, कोषाध्यक्ष कविता शुक्ला, कृष्णा उपाध्याय, सीमा चौरसिया, ज्योति मिश्रा, मनीषा नायडू, ऊषा झारिया, आशा धुर्वे, राममिलन सिंगौर, आशुतोष कुशवाहा, प्रेम भाँवरे, राजकुमार भाँवरे, गणेश बरमैया, दिनेश मिश्रा, राजेंद्र अग्रवाल, आलोक उपाध्याय, दिलीप मिश्रा, नवल यादव, शारदा गोप, मनीष श्रीवास्तव, श्रीमती नमिता श्रीवास्तव, प्रभात मिश्रा, नरेंद्र दुबे आदि सम्मिलित रहे।
कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखते हुए शीघ्र निराकरण की अपेक्षा व्यक्त की।
