रेवांचल टाईम्स – मंडला जनपद पंचायत कॉम्प्लेक्स बिंझिया में वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे पर प्रशासन की लापरवाही साफ झलक रही है। शिकायतों और निर्देशों के बावजूद राजस्व विभाग की कार्रवाई केवल नोटिस तक सीमित रह गई है। इससे न केवल सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण बढ़ा है बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार, कॉम्प्लेक्स की पहली दुकान में दुकानदार द्वारा लंबे समय से अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया है। दुकान की सीढ़ी तक पर कब्जा कर वहां वॉशिंग सेंटर संचालित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सेंटर संचालक ने शासकीय हैंडपंप से अपने उपयोग के लिए हरी नेट डालकर सड़क किनारे तक पाइपलाइन खींच दी, जिससे राहगीरों और आसपास के दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों ने इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की थी। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा, पंचनामा तैयार किया और दुकानदार को नोटिस जारी किया गया। लेकिन इसके बाद न तो निर्माण हटाया गया और न ही वॉशिंग सेंटर का स्टैंड सड़क से उठाया गया। कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह गई है।
करीब आठ से दस साल से जारी इस अवैध कब्जे पर विभाग अब तक न तो जुर्माना लगा सका और न ही निर्माण हटवाने की कोई ठोस पहल की। नागरिकों का कहना है कि जब सरकारी परिसर में ही इस तरह कब्जा बना रहेगा तो आम जनता में गलत संदेश जाएगा। विभागीय उदासीनता से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन अब भी सख्त रुख नहीं अपनाता तो कॉम्प्लेक्स की शासकीय भूमि पर कब्जे का सिलसिला आगे और बढ़ेगा। जरूरत है कि नोटिस की औपचारिकता से आगे बढ़कर मौके पर वास्तविक कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाया जा सके।
इनका कहना हैं
“नोटिस तो कई बार दिए जाते हैं, पर कार्रवाई सिर्फ फाइलों तक सीमित रहती है। कॉम्प्लेक्स की सीढ़ी तक पर कब्जा कर दुकानें बढ़ाई जा रही हैं और अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं।”
स्थानीय दुकानदार
जनपद कॉम्प्लेक्स
मंडला
प्रकरण में दुकानदार की पेशी हो चुकी है। सेंटर का स्टैंड हटवाया जाएगा। अतिरिक्त कब्जे के संबंध में कार्रवाई जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी।”
रामसिंह उलाड़ी, तहसीलदार, मंडला
