अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद
रेवांचल टाइम्स – मंडला। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में शासकीय भूमि में अतिक्रमण सरेआम किया जा रहा है अतिक्रमण हटाने की स्थाई कार्यवाही शासन प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है जिला मुख्यालय में ही जहां देखो वहां शासकीय भूमि में अतिक्रमण करके कब्जा करके पक्के मकान व कच्चे मकान तान दिए गए हैं और संपूर्ण जिले में जहां देखो वहां हर तरह से शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है यदि सही जांच पड़ताल की जाए तो ढेर सारे कब्जाधारी सामने आ सकते हैं लेकिन शासन प्रशासन की कार्य शैली संरक्षणवादी होने की वजह से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं एक ऐसा ही मामला जनसुनवाई में सामने आया जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है मंडला जिले कीग्राम पंचायत बिझिया अंतर्गत नर्मदापुरम कॉलोनी में निस्तारी एवं वर्षा जल निकासी के नाले को अवरुद्ध किए जाने का मामला सामने आया है। कॉलोनीवासियों ने कलेक्टर मंडला को आवेदन सौंपकर नाले पर किए गए अवैध निर्माण और कब्जे को हटाने की मांग की है।
आवेदन में बताया गया कि रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे स्थित नर्मदापुरम कॉलोनी का निस्तारी पानी एवं वर्षा ऋतु में आसपास के खेतों से आने वाला पानी वर्षों से एक प्राकृतिक नाले के माध्यम से हेमंत सोनी के प्लॉट के बाजू से निकलता रहा है। इसी नाले के सहारे कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्र का जल निकास सुचारू रूप से होता था। आरोप है कि मधुरम स्वीट्स के संचालक राकेश अग्रवाल ने निजी लाभ के उद्देश्य से इस नाले को बंद कर दिया है, जिससे पानी का प्राकृतिक प्रवाह रुक गया है।
कॉलोनीवासियों का कहना है कि राकेश अग्रवाल यह दावा कर रहे हैं कि संबंधित भूमि उनकी निजी है, जबकि उक्त नाला वर्षों से सार्वजनिक उपयोग में रहा है। इसके अलावा नाले के आगे मनोज कछवाहा द्वारा मकान निर्माण कर नाले पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है।
नाले के अवरुद्ध होने से कॉलोनी का गंदा पानी अब सड़क पर बह रहा है। इससे लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है, बदबू फैल रही है और मच्छरजनित व अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने इसे जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए प्रशासन की उदासीनता पर चिंता जताई है।
कॉलोनीवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि नाले पर किए गए अवैध निर्माण एवं कब्जे को तत्काल हटाया जाए और जल निकासी की व्यवस्था बहाल की जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। अब देखना यह है कि प्रशासन इस जनहित के मुद्दे पर कितनी शीघ्र कार्रवाई करता है। नागरिकों की मांग है कि संपूर्ण मंडला जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही स्थाई रूप से की जाए!
