ग्राम पंचायत कूड़ा मैली में फर्जीवाड़े का नया खेल, फर्जी बिल छोड़ ‘भुगतान पत्रक’ से हो रहा लाखों का भुगतान

रेवांचल टाइम्स | मंडला, आदिवासी बहुल मंडला जिले में पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जनप्रतिनिधियों से लेकर पंचायत अमले तक, शासकीय राशि के बंदरबांट के लिए लगातार नए-नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। ताजा मामला जनपद पंचायत नारायणगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत कूड़ा मैली का सामने आया है, जहां सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और उपयंत्री की कथित मिलीभगत से फर्जीवाड़े का नया मॉडल लागू किया गया है।

फर्जी बिल नहीं, अब ‘भुगतान पत्रक’ से खेल
अब तक पंचायतों में फर्जी दुकानों और काल्पनिक बिलों के सहारे भुगतान दिखाया जाता था, लेकिन कूड़ा मैली पंचायत में इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए फर्जी बिलों की जगह भुगतान पत्रक और लेटरपैड के माध्यम से लाखों रुपये का भुगतान दर्शाया जा रहा है।
चौंकाने वाली बात यह है कि जिन वेंडरों के नाम पर भुगतान दिखाया गया है, वे निजी व्यक्ति हैं और भुगतान की राशि सीधे उनके खातों में प्रदर्शित हो रही है।
साफ झलकती है सरपंच-सचिव की हिस्सेदारी दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह भ्रष्टाचार केवल निजी वेंडरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरपंच और सचिव की सक्रिय भूमिका के बिना यह संभव ही नहीं। रोजगार सहायक और उपयंत्री की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिनकी तकनीकी स्वीकृति और प्रक्रिया के बिना भुगतान नहीं हो सकता।
कागजों में विकास, हकीकत में पलायन
जब ग्राम पंचायत में विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले ही भ्रष्टाचार में लिप्त हों, तो विकास केवल कागजों तक सिमट कर रह जाता है। नतीजतन ग्रामीण अंचल के लोग रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।
प्रशासन की चुप्पी, संरक्षण के आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन, जिला पंचायत और जनपद पंचायत की अनदेखी या मौन सहमति के कारण ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का यह खुला खेल निर्बाध जारी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी राशि के भुगतान पर आज तक किसी प्रकार की जांच क्यों नहीं हुई।
अब देखना यह होगा कि इस गंभीर मामले में जिला प्रशासन कब तक संज्ञान लेता है और दोषियों पर वास्तविक कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी अन्य फाइलों की तरह दबा दिया जाएगा।