बंधुआ मजदूरी पर प्रशासन का तमाचा, पर जिले की पंचायतों में पलायन का सच अब भी नंगा

दैनिक रेवांचल टाइम्स – मंडल, जिले के विकासखंड बीजाडांडी के लेबर मजदूरों को गुजरात के मोरबी जिले की टाइल्स फैक्ट्री से बंधनमुक्त कर सुरक्षित घर वापसी भले ही जिला प्रशासन की संवेदनशीलता का उदाहरण बताई जा रही हो, लेकिन यह घटना दरअसल जिला प्रशासन के मुंह पर एक करारा तमाचा है।
सवाल यह नहीं है कि मजदूरों को बाहर से छुड़ाया गया —
सवाल यह है कि मजदूर बाहर जाने को मजबूर क्यों हुए?
आदिवासी बहुल जिला मंडला की ग्राम पंचायतों में मनरेगा, श्रम योजनाएं, आजीविका मिशन और अन्य शासकीय योजनाएं कागजों में तो चल रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती,
भुगतान महीनों तक लटका रहता है,
पंचायतों में भ्रष्टाचार खुलेआम फल-फूल रहा है, और जिम्मेदार अधिकारी एसी कमरों में चैन की नींद सो रहे हैं।
जब पेट की आग बुझाने का कोई रास्ता नहीं बचता, तब गरीब आदिवासी मजदूर दलालों और ठेकेदारों के झांसे में आकर बाहर पलायन करने को मजबूर होता है। और बाहर जाकर वही मजदूर बंधुआ मजदूरी, शोषण और अपमान का शिकार बनता है।
वही बीजाडांडी के मजदूरों को मोरबी में बंधक बनाए जाने की सूचना सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनपद पंचायत बीजाडांडी के सभापति राजेन्द्र पुट्टा को मिली। उन्होंने तत्काल कलेक्टर सोमेश मिश्रा को अवगत कराया। जिला प्रशासन की तत्परता एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सिन्हा के सहयोग से मजदूरों को मुक्त कराकर उनकी पूरी मजदूरी दिलवाई गई और सुरक्षित घर वापसी कराई गई।
यह कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन इससे जिले की नाकामी ढक नहीं जाती।
कड़वा सच, अगर पंचायतों में मजदूरों को पूरा रोजगार और समय पर भुगतान मिलता, अगर योजनाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम होती, अगर जिम्मेदार अधिकारी जमीन पर उतरते, तो शायद मंडला का मजदूर गुजरात की फैक्ट्री में बंधक बनने नहीं जाता।
आज स्थिति यह है कि
गरीबों की न कोई सुनने वाला है, न समझने वाला।
जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वे आराम फरमा रहे हैं, और आदिवासी मजदूर पलायन की सजा भुगत रहा है।
अब जरूरत है सिर्फ रेस्क्यू की नहीं,
पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक ईमानदार और कठोर कार्रवाई की,
ताकि मजदूर को उसका हक उसके गांव में ही मिले, वरना हर रेस्क्यू प्रशासन की विफलता की गवाही देता रहेगा।