दैनिक रेवाँचल टाईम्स – मंडला, मूलवासी सेवा समिति छिंदीगढ मवई मंडला द्वारा वन अधिकार कानून 2006 के प्रावधानों के अनुसार इस क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रपत्र भरने की प्रक्रिया विगत दो वर्षों से गांव – गांव में चलाया जा रहा है। अबतक 9 गांव का प्रपत्र भरकर उपखंड स्तरीय समिति बिछिया में जमा किया जा चुका है और 16 गांव की दावा भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।इस दावा प्रक्रिया को पूरा करने में प्रत्येक गांव को अनुमानित एक माह का समय लगता है।यह दावा प्रक्रिया जंगल या उसके पास निवास करने वाले मध्यप्रदेश के सभी गांवों को करना जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से समय – समय पर कलेक्टर,वन विभाग और आदिवासी कल्याण विभाग को दिशा निर्देश जारी किया जाता रहा है।वन अधिकार कानून क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। मवई में दावा प्रक्रिया भरे जाने की जानकारी बैतूल के ग्रामीणों को मिला तो कल शुक्रवार को जिले के 30 सामूदायिक लीडर वनाधिकार कानून 2006 के प्रावधानों और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानने समझने के लिए देवगन लिंगों गोंडवाना गोटूल सेम्हर कछार ग्राम पोड़ी बहरमुंडा विकास खंड- मवई तहसील बिछिया में आये थे। उनके साथ वनाधिकार कानून के तहत् व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के प्रावधानों, प्रकिया तथा चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। चर्चा उपरांत बैतूल से आये सभी सामुदायिक लीडरों ने अपने -अपने क्षेत्रों में वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन के साथ काम शुरू करने का निर्णय लिया है और समय – समय पर मूलवासी सेवा समिति मध्यप्रदेश को मदद देने के लिए आग्रह किया गया है। ज्ञात हो कि वन अधिकार कानून ग्राम सभा को प्राथमिक निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में सशक्त बनाता है, जिससे वन अधिकारियों पर निर्भरता कम हो जाती है।समुदाय अपने जीवनयापन के लिए जंगलों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वे अक्सर बाहरी रक्षकों की तुलना में जंगलों की बेहतर सुरक्षा करते हैं। यह संरक्षण को आजीविका से जोड़ता है। इस कार्यक्रम में मवई विकास खंड से 15 गांव के प्रतिनिधियों के अलावा स्टेट मास्टर ट्रेनर एफआरए चरन सिंह परते, सुन्दर लाल मार्को क्षेत्रिय मुखिया , रूक्मणी सुरेशवर,चंद्रावती पेंद्रो, एट्री संस्था के मोहित महाजन आदि शामिल थे।
चरन परते(9425164177/7828634263)
