वन समिति अध्यक्षों को मोहरा बनाकर काष्ठ लाभांश राशि में गड़बड़झाला
पीडि़तों द्वारा जिम्मेदारों से की गई शिकायत
मशीनों से कराया गया काम, नहीं दिया जा रहा हिसाब
दैनिक रेवांचल टाईम्स – मण्डला- वन विभाग द्वारा काष्ठ लाभांश की राशि से कराये गये कार्यो की पोल खुलना शुरू हो गई है वन विभाग के अधीनस्थ जिले में अनेकों वन समितियों का गठन किया गया है जिसमें सदस्य एवं अध्यक्ष स्थानीय व्यक्ति नियुक्त किये जाते है और समिति सचिव विभागीय व्यक्ति को बनाया जाता है जिसके पास वित्तीय अधिकार रहता है इन समितियों को प्राप्त काष्ठ लाभांश की राशि से ग्राम विकास, वानकीय कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य कराये गये है जिसमें बेहद गड़बड़ी होने की आशंका व्यक्त की जा रही है ऐसे ही एक मामले की शिकायत पूर्व सामान्य वन परिक्षेत्र अंजनिया की वन समिति टिकराटोला बीट साजपानी के सदस्यों द्वारा कलेक्टर की जनसुनवाई समेत अन्य विभागीय अधिकारियों को करते हुए आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2025 में बेरटोला स्कूल के पास से कोंडानाला तक बनाई गई 2 किलोमीटर की ग्रेवल सड़क जिसमें सिर्फ 4-5 दिन तक ही मजदूरों से काम कराया गया और पूरा काम मशीनों से कराया गया है और मजदूरों को दो सौ रूपयें प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया गया है और निर्माण अधूरा है लेकिन राशि ग्यारह लाख रूपये निकाल ली गई है इसी तरह वर्ष 2023-24 में कोंडानाला से रामसिंह यादव के घर तक ग्रेवल सड़क गुणवत्ताविहीन बनाई गई है जो पानी में बह गई है साथ ही वर्ष 2022-23 में स्कूल से सुक्खू भारतीया के घर तक बनाई गई ग्रेवल सड़क भी गुणवत्ताविहीन है शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि विभाग के कमल सिंह धुर्वे एवं नरेश्वरी धुर्वे द्वारा समिति सदस्यों को कैशबुक, पासबुक प्रमाणक लेखा- जोखा एवं आय-व्यय का हिसाब नहीं बताया जा रहा है समिति की बैठक का आयोजन भी नहीं किया जाता है समिति सदस्यों द्वारा हिसाब पूछे जाने पर अभद्रता की जाती है पीडि़त सदस्यों द्वारा यह आरोप भी लगाया गया है कि वन्यप्राणियों से पशु हानि प्रकरण में पशु मालिकों को मुआवजा राशि दिलाने के एवज में लेनदेन की मांग की जाती है। सूत्रों की माने तो यह रवैया सिर्फ एक समिति का नहीं है पूरे जिले में काष्ठ लाभांश की राशि में गड़बड़झाला किये जाने की चर्चा है। पीडि़तों द्वारा जांच की मांग करते दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की गुहार लगाई है
