रेवांचल टाईम्स| खरगोन जिले के ग्राम सेल्दा स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन और मूंदी के श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राखड़ के परिवहन ने स्थानीय नागरिकों के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं। ओवरलोड टिप्पर, डंपर और अनफिट वाहनों के माध्यम से हो रहे परिवहन ने सड़कों को जर्जर कर दिया है और जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।
सड़कों की हालत खराब, नियमों की अनदेखी
ओवरलोड वाहनों से गिरती राख और चौबीस घंटे चलने वाले भारी वाहनों ने सड़कें नष्ट कर दी हैं। पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश प्रशासन को पत्र लिखकर इन समस्याओं की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पावर प्लांट से निकलने वाली राखड़ के परिवहन में नियमों की खुलकर अनदेखी की जा रही है, जिससे नागरिकों की जान और स्वास्थ्य खतरे में हैं।
स्थानीय निवासियों का स्वास्थ्य खतरे में
राखड़ से फैलने वाला प्रदूषण सांस संबंधी बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। अंकुश कर्मा का कहना है, “राख के प्रदूषण और ओवरलोड वाहनों के कारण हादसे और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। हमने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।”
दुर्घटनाओं का बढ़ता खतरा
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि खुले वाहनों से गिरने वाली राख के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। सुनील नामदेव ने बताया कि वाहनों से गिरने वाली राख से न केवल सड़कें फिसलन भरी हो रही हैं, बल्कि वाहन चालकों और राहगीरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है।
प्रदूषण नियंत्रण विभाग की चुप्पी पर सवाल
प्रदूषण नियंत्रण विभाग इस गंभीर समस्या पर खामोश है। विभाग द्वारा अब तक न तो खुले वाहनों पर कोई कार्रवाई की गई है और न ही तेज रफ्तार से दौड़ने वाले हाईवा वाहनों पर नियंत्रण किया गया है।
जनता का आंदोलन जारी
प्रशासन की चुप्पी से नाराज स्थानीय निवासी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। नागरिकों ने जनप्रतिनिधियों पर भी उदासीनता का आरोप लगाया है, जिनका इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं दिखा।
प्रशासनिक अधिकारियों से उम्मीदें
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन कब तक इस संकट का समाधान करता है और जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेता है। स्थानीय निवासियों ने अपील की है कि प्रशासन जल्द से जल्द कदम उठाकर इस समस्या को सुलझाए।
