मंडला 11 मई 2024
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन सम्पूर्ण देश में आयोजित किया गया। इसी तारतम्य में जिला मण्डला में जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस0के0 जोशी के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व (जिला न्यायालय एवं मान0 उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण) पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, बैंक, नगरपालिका, विद्युत एवं बी0एस0एन0एल0 के प्रीलिटिगशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।
जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास, बिछिया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 18 खंडपीठों का गठन किया गया है। आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार की नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बैंक के 2857 प्रकरणों में से 39 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 3862550 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई, बी0एस0एन0एल0 विभाग के 240 प्रकरणों में से 1 प्रकरण निराकृत हुये। विद्युत विभाग के 559 प्रकरणों में से 15 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 214726 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई, नगरपालिका के 505 प्रकरणों में से 69 प्रकरण निराकृत हुये, जिसमें 268728 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई।
न्यायालय के लंबित केसेस में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण 186 प्रकरणों में से 69 निराकृत हुए। धारा 138 एन0आई0एक्ट के 75 प्रकरणों में से 22 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें राशि 2761781 का अवार्ड पारित किया गया, एम0ए0सी0टी0 के 223 प्रकरणों में से 31 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें राशि 2446144 का अवार्ड पारित किया गया। पारिवारिक विवाद के 66 प्रकरणों में से 13 प्रकरणों को निराकृत किया गया। अन्य सिविल प्रकृति के 63 प्रकरणों में से 11 प्रकरण निराकृत हुये। लंबित विद्युत अधिनियम के 14 प्रकरण रखे गये थे, जिसमें से 2 प्रकरण निराकृत हुये, जिसकी समझौता राशि 12870 रूपये का आदेश पारित किया गया। सभी समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया गया। इस प्रकार न्यायालय के पेंडिंग केसेस कुल 699 प्रकरणों में से 159 प्रकरण निराकृत किये गये तथा 7259216 रूपये राशि का धनादेश पारित किया गया। इस लोक अदालत से कुल 364 लोग लाभांवित हुये। इस नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु माननीय जिला न्यायाधीश/सचिव श्री प्रवीण कुमार सिन्हा द्वारा सभी न्यायाधीशगणों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के प्रति आभार प्रकट किया गया।
