दैनिक रेवांचल टाइम्स – कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में आज कलेक्टर सभाकक्ष में जिला स्तरीय जिला सहकारी विकास कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिसमें भारत सरकार की सहकार से समृद्धि योजना अन्तर्गत शासन की अपेक्षानुसार उक्त योजना का जिले में बेहतर क्रियान्वयन / समन्वय की जानकारी प्रदान की गई। उक्त बैठक में अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, सीईओ जिला पंचायत सुश्री विमलेश सिंह, उप संचालक कृषि सुश्री अभिलाषा चौरसिया, उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सहायक संचालक मत्स्य, जिला विकास प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
जिला सहकारी बैंक के द्वारा अवगत कराया गया कि जिले की कुल 44 बी-पैक्स समितियों में कम्प्यूटराईजेशन की प्रकिया प्रक्रियाधीन है। जिसमें 38 समितियां गो-लाईव हो चुकी है, तथा 06 समितियां में प्रविष्टि का कार्य प्रक्रियाधीन है। कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा शीघ्र ही प्रविष्टि कार्य पूर्ण कर शतप्रतिशत गो-लाईव कराने के निर्देश दिये गये। जनऔषधि केन्द्र ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाईयों की पहुँच के लिए जनऔषधि केन्द्र के रूप में जिले की 05 समितियों का चयन किया गया था। जिसमें से 04 बी-पैक्स समितियां बी-पैक्स बजाग, बी-पैक्स मेंहदवानी, बी-पैक्स समनापुर, बी-पैक्स अमरपुर, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात फार्माशिष्ट की नियुक्ति की जा चुकी है। ड्रग लाईसेंस प्राप्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिन्हें शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। पैक्स को एलपीजी एवं पेट्रोल पंप के व्यवसाय हेतु जिले की संचालित 44 समितियों में से एलपीजी एवं पेट्रोल पंप के व्यवसाय के लिए भारत सरकार द्वारा चयनित नहीं किया गया है। स्वीकृति मिलने के पश्चात् कार्यवाही किया जा सकेगा।
बहुराज्यीय सहकारी समितियां डिण्डौरी के अन्तर्गत संचालित 44 समितियों में से राष्ट्रीय सहकारी ऑरगेनिक्स को-ऑपरेटिव सोसायटी की सदस्यता के लिए 18 समितियों को चयनित किया जाकर आवेदन प्रेषित किया गया है। तथा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता के लिए 03 सहकारी समितियां चयनित की जाकर आवेदन प्रेषित की गयी है। इसी प्रकार नेशनल एक्सपोर्ट को-ऑपरेटिव की सोसायटी की सदस्यता हेतु 16 सहकारी समितियां चयनित की जाकर आवेदन प्रेषित की गयी है।
प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज भण्डार योजना हेतु समितियों का चयन सहकारिता विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव द्वारा अनाज भण्डारण योजना हेतु भूमि की उपलब्धता के आधार पर जिला स्तर पर पैक्स समितियों का चयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के पालन में 02 समितिमां बी-पैक्स चांदपुर, बी पैक्स मेंहदवानी को चयनित कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जा सकेगा।
पैक्स संस्थाओं में प्रधानमंत्री किसान रामृद्धि केन्द्र सहकारिता विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिले की 44 समितियों में से केवल 09 संस्थाओं में ही टेलिविजन (टीवी) उपलब्ध कराय गया है। इस संबंध में कमेटी द्वारा अन्य समितियों को भी प्रधानमंत्री समृद्धि केन्द्र की सुविधाऐ सम्पर्क कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
पैक्स समितियों में ई-सेवाओं की बेहतर पहुँच के लिए कॉमन सर्विस सेन्टर (सी एस सी) की सुविधा सहकारिता विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि जिले की कुल 44 समितियों में से 43 समितियों में सीएस.सी. के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। तथा 29 समितियों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, अन्य 15 समितियों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कमेटी के द्वारा कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कर स्थानीय लोगो तक सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
मत्स्य सहकारी समितियों का गतन सहकारिता विभाग के द्वारा अवगत कराया कि जिले में 10 नवीन मत्स्य सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य के विरुद्ध 02 मत्स्य सहकारी समितियां गठित हो चुकी है, शेष गठन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कलेक्टर श्री मिश्रा के द्वारा मत्स्य विभाग एवं सहकारिता दिमाग को कार्य पूर्ण करते हेतु निर्देशित किया गया।
डेगरी दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का गठन डिण्डौरी जिले में पूर्व से 01 दुग्ध डेयरी सहकारी समिति संचालित थी तथा नवीन 02 सहकारी समितियों का गठन किया गया है. इस प्रकार कुल 03 पजीकृत सहकारी समितियों है। जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कार्यवाही करने के लिए दुग्ध संघ एवं सहकारिता विभाग का कमेटी द्वारा निर्देशित किया गया।
सिंचाई सहकारी समितियों का गठन डिण्डौरी जिले के सिंचित रकबे में समितियों का गठन किया जाकर सिचाई क्षेत्र में समितियों का योगदान निर्धारित करने हेतु सिचाई विभाग एवं सहकारिता विभाग को कार्यवाही कर समितियों का गठन किये जाने हेतु कमेटी द्वारा निर्देशित किया गया।
नेशनल को-ऑपरेटिव डेटाबेस जिला डिण्डौरी के अन्तर्गत 547 सहकारी समितियां पंजीकृत है, सभी 547 समितियों को नेशनल को-ऑपरेटिव डेटाबेस पोर्टल पर प्रविष्टि की जा चुकी है।
पैक्स पुर्नगठन के अन्तर्गत 44 प्राथमिक बहुउददेशीय सहकारी समितियां संचालित है, शासन के निर्धारित मानदण्ड निर्देशानुसार नवीन समितियों का पुर्नगठन किया जाना था, पैक्स पुर्नगठन हेतु 21 नवीन समित्तियां बनाये जाने हेतु चयनित किये गये है. शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
खाद वितरण केन्द्र- सहकारिता विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में 44 बी-पैक्स सहकारी समितियां संचालित है, जिनके माध्यम से रासायनिक एवं जैविक खाद तथा कीटनाशक का वितरण किया जाता है, जैविक खाद एवं अन्य कल्चर का वितरण किये जाने हेतु किसानो को प्रोत्साहित किया जायें।
एक जिला एक उत्पाद अन्तर्गत समिति का गठन सहकारिता विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि सहकार से समृद्धि योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री भारत सरकार की प्रमुख पहलों में “एक जिला एक उत्पाद“ अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक जिला एक उत्पाद का चयन कर सहकारी समितियों के गठन के निर्देश दिये गये। डिण्डौरी जिले में एक जिला एक उत्पाद के अन्तर्गत कोदो एवं कुटकी का उत्पाद का चयन किया गया है। तथा इस हेतु 02 समितियों का गठन किया जाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रकियाधीन है।
