प्रशासन सख्त: अवैध निर्माण और कब्जों पर चला बुलडोजर

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रेवांचल टाइम्स, मंडला—आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों और निर्माण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भू-माफियाओं की नजर सरकारी जमीनों पर जमी हुई है। वे पहले छोटी झोपड़ी या कच्चा निर्माण कर कब्जा जमाते हैं और फिर धीरे-धीरे उसे पक्का निर्माण कर अपना अधिकार जमा लेते हैं। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता और राजनीतिक संरक्षण के कारण इन अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं।

शिकायतों के बावजूद प्रशासन की निष्क्रियता ने अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा दिया है। नगर के मुख्य मार्ग हों या सरकारी कार्यालयों के आसपास की भूमि, हर जगह धड़ल्ले से कब्जा हो रहा है। शासकीय अमले की अनदेखी और निजी स्वार्थ के चलते यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है।

घुघरी में प्रशासन ने दिखाया सख्त रवैया

हाल ही में तहसील मुख्यालय घुघरी के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के पास शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया। इस भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने न केवल निर्माण कार्य किया, बल्कि आसपास के खाली स्थानों पर भी झुग्गी-झोपड़ियां डालकर कब्जा जमाने का प्रयास किया।

तहसीलदार चंद्र कुमार वट्टे और घुघरी के पटवारी ब्रजेश धुर्वे की अगुवाई में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। जागरूक नागरिकों ने भी प्रशासन का साथ दिया, जिससे यह कार्रवाई सफल हो सकी।

शहर में अन्य अतिक्रमणों पर कार्रवाई की मांग

सूत्रों के अनुसार, तहसील कार्यालय के आसपास अभी भी कई अवैध निर्माण मौजूद हैं। ये सभी शासकीय भूमि पर किए गए हैं। इन पर अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। प्रशासन ने दावा किया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया जा रहा है।

अधिकारियों का बयान

पटवारी ब्रजेश धुर्वे ने बताया, “तहसील कार्यालय के समीप जितने भी कच्चे या पक्के निर्माण हुए हैं, उन पर कार्रवाई जारी है। कई लोगों को नोटिस दिए गए हैं, और जल्द ही उनके अवैध निर्माणों को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।”

भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने की आवश्यकता

अवैध अतिक्रमण और निर्माणों की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे। न केवल नगर में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी भू-माफियाओं की सक्रियता को रोकने के लिए सख्त नीति अपनानी होगी।

नागरिकों की ओर से भी यह अपील की जा रही है कि वे अवैध निर्माणों की सूचना समय पर प्रशासन को दें और इस समस्या के समाधान में सहयोग करें।

 

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