औपचारिक बनकर रह गया राजस्व महा अभियान…
राजस्व महा अभियान औपचारिक रूप से ही रह गया, नागरिकों में बढ़ रही नाराजगी
रेवांचल टाइम्स, मंडला
मध्य प्रदेश के मंडला जिले में किसानों और नागरिकों के लिए शुरू किया गया राजस्व महा अभियान औपचारिकता का शिकार बनकर रह गया है। प्रदेश शासन द्वारा राजस्व संबंधित समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण नागरिकों में नाराजगी का माहौल बन गया है।
किसानों के मुद्दे अनसुलझे ही रह गए
जिले के विभिन्न गांवों में किसानों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्हें राजस्व महा अभियान के तहत कोई राहत नहीं मिल रही है। अभियान के दौरान न तो गांवों में राजस्व अमला सक्रिय रूप से पहुंचा, न ही उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। खासतौर पर तहसील नैनपुर के ग्रामों से यह शिकायत आ रही है कि राजस्व अमला गांवों में पहुंचकर समस्याओं का निराकरण करने में विफल रहा है। इस स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि राजस्व महा अभियान महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है।
राजस्व कार्यालय की लापरवाही
जिले के राजस्व कार्यालयों में भी कोई सक्रियता नहीं देखी जा रही है। तहसीलदार और एसडीएम का कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित न रहना और समस्याओं का समय पर समाधान न होना नागरिकों के बीच और भी नाराजगी का कारण बन रहा है। बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी समय पर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और इस लापरवाही से राजस्व कार्यालयों की कार्यप्रणाली पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है।
पटवारी और राजस्व निरीक्षक की उपेक्षा
तहसील नैनपुर के ग्राम परसवाड़ा में पटवारी का मुख्यालय में उपस्थित न होना भी बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यहां के पटवारी और राजस्व निरीक्षक ग्रामों में अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और कभी कभार ही दिखाई देते हैं। न तो वह अपने मुख्यालय पर नियमित रूप से काम कर रहे हैं, और न ही समीपस्थ ग्राम डिठौरी में उनका प्रभावी कार्य हो पा रहा है। ऐसे अधिकारियों की लापरवाही से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कई किसान योजनाओं के पात्र होने के बावजूद लाभ से वंचित हैं, क्योंकि इनके पंजीयन में विलंब हो रहा है।
शासन से तत्काल कार्रवाई की मांग
राजस्व महा अभियान की असफलता और अधिकारियों की लापरवाही ने जिले में समस्याओं को और बढ़ा दिया है। किसानों और नागरिकों द्वारा अधिकारियों को तत्काल हटाने की मांग की जा रही है। साथ ही, यह भी कहा जा रहा है कि राजस्व कार्यालय को तुरंत सक्रिय किया जाए और नागरिकों की समस्याओं का समाधान तेज गति से किया जाए।
नागरिकों की उम्मीद
मंडला जिले के लोग अब यह उम्मीद कर रहे हैं कि शासन-प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान दे और राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान तत्काल करें। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो नागरिकों का असंतोष और बढ़ सकता है, जो आगामी चुनावों में प्रशासन के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।