रेवांचल टाईम्स – मंडला, म.प्र. के आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में भ्रष्ट सरकारी तंत्र की जेब में जनकल्याण की योजनायें कैद हो गई हैं । वर्तमान सरकार के समय में इस जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी लापरवाही मनमानी के साथ साथ धांधली की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन में आवंटित धन की होली खेली गई है और खेली जा रही है । फर्जी तरीके से ओ.डी.एफ. हो चुके गांवों की जांच नहीं की जा रही है । कृषि, उद्यानिकी की योजनाओं का पता नहीं चल रहा है । शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बुरी तरह चरमरा गई है । सड़कों की हालत खस्ता हो गई है । स्कूल भवन सहित सभी तरह के सरकारी भवनों की हालत भी दयनीय हो गई है । रंगरोगन व मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है और जो हुआ है उनमें जम कर भ्रष्टाचार किया गया हैं। रसोई गैस सबसिडी की राशि पिछले कुछ वर्षो से कई उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जमा नहीं हो पा रही है किसान सम्मान निधि की राशि भी सभी किसानों के बैंक खातों में जमा नहीं हो पाई है । पूरे जिले में जहां देखो वहां अतिक्रमण की बाढ़ आ गई है सड़कें छोटी हो चुकी है और सरकारी अधिकारियों से साठगाँठ के सरकारी भूमि में अबैध कब्ज़ा किया जा रहा है । राजस्व संबंधी समस्याओं का अम्बार लगा हुआ है । सी.एम. हेल्पलाइन और जिलास्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों व आवेदन पत्रों के निराकरण में भी भारी गोलमाल किया जा रहा है ।
जिले का खनिज विभाग मौन ब्रत रखा हुआ जहा देखो वहा की खनिज सम्पदा लूटी जा रही है । और शराब अवैध तरीके से नगर में होटल ढाबों खुलेआम मयख़ाने में तब्दील हो गए है और लाइसेंसी शराब ठेकेदार अपनी वाहन से कुचियों के माध्यम से गांव-गांव में शराब बिक रही है । और खाद्य विभाग व अन्य संबंधित विभाग मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं और नाकाम साबित हो रहा हैं। नगर के पार्को, उद्यानों की हालत खस्ता है। नर्मदा तटों का विकास और पर्यटन विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । ढ़ेर सारे काम अधर में लटके हुए हैं । चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व नये-पुराने सभी कामों को पूरा करने के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चौपट हो गई है । इस समय सबसे चर्चा मंडला जिले की तहसील नैनपुर के पठार क्षेत्र में संचालित सभी सरकारी स्कूलों की चल रही है। बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है कुल मिलाकर समस्याओं का अम्बार मंडला जिले में लगा हुआ है और शासन प्रशासन द्वारा समस्याओं के निराकरण के लिए परिणामकारी कार्यवाही नहीं की जा रही है । जनापेक्षा है कि समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जावे ।
