मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग़ भोपाल ने लिया मामले को संज्ञान में प्राइवेट स्कूल नही कर रहे, स्कूल बैग पॉलिसी और फीस रेगुलेशन एक्ट का पालन….

रेवांचल टाईम्स – मंडला, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग़ भोपाल ने 18 मामलों को लिया संज्ञान में’’
वही जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने विगत दिवसों के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रथम दृष्टया मानव अधिकार उल्लंघन के ’18 मामलों में संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। जिसमे 4 मामले मण्डला जिले के हैं। आयोग ने संबंधितों से जवाब मांगा है।

मण्डला जिले के 4 मामले जो समाचार पत्रों मे प्रकाशित हुए थे जिसमें प्रथम दृष्टया मानव अधिकार का उल्लंघन है ऐसे मामले को संज्ञान मे लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। इस बात की जानकारी कार्यालय प्रभारी म. प्र. मानव अधिकार आयोग-मित्र, शिकायत प्रकोष्ठ शाखा मण्डला के वरूण विकास नीखर ने दी है।

*प्राइवेट स्कूल नही कर रहे
स्कूल बैग पॉलिसी और फीस रेगुलेशन एक्ट का पालन*

मंडला जिले में प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल बैग पॉलिसी और फीस रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं किये जाने का मामला सामने आया है। जिले के प्राइवेट स्कूलों के द्वारा अभिभावकों से तय स्थान से पाठ्य पुस्तकों को खरीदने के लिये कहा जा रहा है और मनमानी तरीके से फीस भी वसूल की जा रही है। इस पर रोक लगाने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी किये थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, मंडला से मामले की जांच कराकर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।

होर्डिंगस में लगे कलर वाहनों की लाइट को कर रहे रिफ्लेक्ट

मंडला शहर में विज्ञापन एजेंसियों द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स में आउटडोर मीडिया डिवाइस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। शहर में लगे होर्डिंग्स में आपातकालीन रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा हैं। इस कारण वाहनों की लाइट रात के समय रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जिससे सड़क दुर्घटना होने का भी खतरा बना हुआ है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका मंडला से मामले की जांच कराकर वाहन चालकों की सुरक्षा एवं सम्भावित दुर्घटना को रोकने के लिये की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।

अस्पताल भवन का हो रहा गुणवत्ता विहीन कार्य

मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड के चिरई डोंगरी में बन रहा शासकीय अस्पताल भवन का ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों एवं गांव के जनप्रतिनिधि का कहना हैं कि अस्पताल भवन में ठेकेदार गुणवत्ता विहीन कार्य कर रहा है। अस्पताल भवन के निर्माण में लेवरों को भी मजदूरी पूरी नहीं दी जा रही है, और मजदूरों के लिये निर्माण के दौरान उनकी सुरक्षा के लिये कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं है। उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ रहा हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर मंडला, सीईओ, जिला पंचायत मंडला एवं अधीक्षक यंत्री/कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, मंडला से मामले की जांच कराकर किये जा रहे निर्माण की गुणवत्ता सुनिष्चित करे।।

महिला अध्यापक को छः माह से नहीं मिल रहा वेतन

मंडला जिले के शासकीय एकीकृत उमा विहाथीतारा विकासखण्ड में पदस्थ एक महिला अध्यापक को छः माह से वेतन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में महिला अध्यापक ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारी से शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी, मंडला से मामले की जांच कराकर पीड़ित महिला को देय वेतन के भुगतान तथा विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।