शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ लोगों को मिले इसलिए इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करें

मंडला 15 जुलाई 2024

शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए इस क्षेत्र में बेहतर ढंग से कार्य करें। जिससे शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित योजनाओं व उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और इसका लाभ जिलेवासियों को मिल सके। प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके सोमवार को जिला योजना भवन सभाकक्ष में आयोजित खनिज प्रतिष्ठान न्यास मंडल (डीएमएफ) की बैठक को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर विधायक बिछिया नारायण सिंह पट्टा, विधायक निवास डॉ. चैनसिंह वरकड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, नगर पंचायत मंडला अध्यक्ष विनोद कछवाहा, कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कूमट सहित विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मंत्री संपतिया उइके ने न्यास खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। जिसमें उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र में 60 प्रतिशत निधि का उपयोग पेयजल, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन कल्याण, कौशल विकास एवं स्वच्छता तथा अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में तथा 40 प्रतिशत निधि का उपयोग भौतिक अवसंरचना, सिचाई, ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास, खनन जिलों में पर्यावरण गुणवत्ता की बढ़ौतरी हेतु खर्च किए जा सकेंगे। उन्होंने उक्त राशि का समुचित सदुपयोग करने के निर्देश दिए हैं, जिससे इन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सके।

मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि जिले के भवन विहीन स्कूल व आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए नवीन भवन का निर्माण करें, जिससे छात्र-छात्राओं को पक्का भवन वाला स्कूल व आंगनवाड़ी केन्द्र मिले और वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने क्षतिग्रस्त स्कूल व आंगनवाड़ी केन्द्रों को भी चिन्हित कर इनकी सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिससे उपयोग करने लायक स्कूल व आंगनवाड़ी केन्द्रों का मरम्मत कर उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केन्द्रों की भी समीक्षा की। नगर पंचायत क्षेत्र में भी आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए नवीन भवन का निर्माण करने के निर्देश दिए। नगर पंचायत क्षेत्रों में आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा में भेजने को कहा गया। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु भूमि प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला परिसर के समीप ही आवंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपूर्ण पड़े स्कूल भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं अन्य निर्माण भवनों के कार्यों को पूर्ण करने को कहा, जिससे जिले में किसी भी भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण न रहे। उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों और स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। जिससे उक्त स्थलों तक नागरिकों को पहुंचने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण करने का अभियान प्रारंभ है। वृक्षारोपण का यह कार्य पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने बताया कि इस अभियान को लेकर लोगों में जमकर उत्साह है। इस अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने मां के नाम से वृक्षारोपण करना चाहिए। उन्होंने इस अभियान में जिले के सभी नागरिकों की सहभागिता करने के निर्देश दिए। मंत्री संपतिया उइके ने जल संरक्षण के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में निर्माण किए गए बांध एवं स्टॉप डेमों में बरसात के बाद जल रोकने का कार्य करें। बरसात के बाद बांध व स्टॉप डेमों से पानी व्यर्थ न बहने दें। बांध व स्टॉप डेमों के गेटों में शटर अनिवार्य रूप से लगाए जाएं इसके लिए ग्राम पंचायतों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा गया। मंत्री संपतिया उइके ने बैठक में डीएमएफ-ए और डीएमएफ-बी के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के डीएमएफ-ए के कार्यों का विवरण में शिक्षा के क्षेत्र में 2 करोड़ 9 लाख, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 करोड़ 30 लाख, भौतिक अवसंरचना/सड़क संपर्क के क्षेत्र में 1 करोड़ 39 लाख व विविध क्षेत्र में 27 लाख रूपए तथा डीएमएफ-बी के तहत रंगमंच निर्माण/देवालय के क्षेत्र में 38 लाख, भौतिक अवसंरचना/खेल मैदान निर्माण के लिए 41 लाख रूपए आवंटित किए गए थे। जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में डीएमएफ-ए के लिए विस्तृत कार्ययोजना के तहत शिक्षा के क्षेत्र में 2 करोड़ 50 लाख, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 50 लाख, भौतिक अवसंरचना/सड़क निर्माण के क्षेत्र में 1 करोड़ व विविध क्षेत्र में 46 लाख रूपए आवंटित किए जाएंगे।

कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने बताया कि जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि का उपयोग हेतु जिला स्तर पर कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर किया जाएगा। तैयार प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। एक करोड़ से कम की परियोजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जिला स्तर पर तथा एक करोड़ से अधिक के मूल्य के परियोजना की स्वीकृति राज्य स्तर पर भेजी जाएगी। जिला स्तर पर प्राप्त अनुमतियां, परियोजना रिपोर्ट तकनीकि स्वीकृति के आधार पर जिला खनिज प्रतिष्ठान प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करेगा। उन्होंने इसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव 20 जुलाई तक अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए हैं। आयोजित बैठक में विधायक नारायण सिंह पट्टा, विधायक डॉ. चैनसिंह वरकड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम और नगर पंचायत मंडला अध्यक्ष विनोद कछवाहा ने भी अपने-अपने प्रस्ताव रखे।