चिरई डोगरी के गल्ला व्यापारी संजू साहू ने किया शासकीय सड़क में भी किया जा रहा है अबेध कब्जा और बना लिया भारी भरकम गोदाम
रेवांचल टाईम्स – मण्डला, ज़िले में नगर से लेकर गाव गाँव तक तेज़ी अपने पैर पसार रहें भू माफिया ढूँढ ढूँढ कर सरकारी ज़मीन को निशाना बना रहे हा और फिर उसमें अपना क़ब्ज़ा जमा कर उसे निजी उपयोग के साथ साथ ख़रीदी बिक्री की जा रही है!
यैसा ही एक मामला प्रकाश में आया हैं जहां ग्राम वासियों के द्वारा शिकायत की है और एसडीएम और तहसीलदार को शिकायत होने पर भी राजस्व विभाग नही कर रहा है। कार्यवाही
मंडला जिले में अवैध कब्जाधारियों की बाड़ सी गई है। मगर मंडला जिले के राजस्व विभाग के अधिकारी को शिकायत होने पर सिर्फ खाना पूर्ति कर मामला सेट कर लेते है। मगर राजस्व विभाग मोन क्यों है समझ से परे है। मगर कब तक राजस्व विभाग की इस कार्य प्रणाली से अवैध कब्जा धारियों के हौसले बुलंद है। जिसका ज्वलंत मुद्दा चिराई डोगरी में देखने को मिला है।
क्या है। मामला
वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चिराईडोंगरी के ग्राम वासियों ने बताया कि ग्राम के गल्ला व्यापारी संजू साहू और अन्य परिवार के लोगो के द्वारा शासकीय आबादी जिसका खसरा नंबर 321 रखवा 1.14 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि नक्से में सड़क प्रदर्शित होती है। और ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम में आबादी भूमि को हितग्राहियों को भूमिहीन ग्रामीणों को आवास के लिऐ आवंटित की गई है। मगर उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत चिराईडोगरी के साहूकार गल्ला व्यापारी संजू साहू के द्वारा कब्जा कर 3000 स्क्वायर फीट पर पक्का अवैध निर्माण कर लिया गया है। जिसकी शिकायत लगातार ग्राम वासियों के द्वारा राजस्व विभाग स्थानिय पटवारी और को गई है। मगर राजस्व विभाग कार्रवाई करने के बजाय गल्ला व्यापारी को संरक्षण देता नजर आ रहा है। जिसको लेकर ग्राम वासियों में काफी रोष का माहौल है। वहीं जब राजस्व विभाग के पटवारी से जानकारी लेनी चाही गई तो उसके द्वारा अवैध निर्माण होने पाए जाने की बात की स्वीकार की मगर कार्रवाई के नाम पर मोन सहमति जताई जिससे साफ स्पष्ट होता है कि अवैध निर्माण को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी सिर्फ पैसों के आगे मौन साधना में चले जाते हैं वहीं जिला प्रशासन सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई करता है ना कि आमिर पर और जिसके कारण आज दिनों दिन लगातार शासकीय भूमि में अवैध निर्माण तेजी से हो रहे हैं और राजस्व विभाग और प्रशासन मौन सहमति के बने उनका संरक्षण प्रदान कर रहा है। जिसके कारण लगातार अवैध निर्माण बड़ रहे है।
