भौतिक सत्यापन में गोलमाल की आशंका —-? स्वच्छ भारत मिशन का सामाजिक अंकेक्षण करने की मांग

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रेवांचल टाईम्स – मंडला, कई तरह की सरकारी योजना की दुर्गति मध्य प्रदेश के मंडला जिले में करके रख दी गई है इसी वजह से योजनाओं का लाभ सही तरीके से जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है सरकारी योजना में मनमानी लापरवाही व भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुंच गया है जिसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वच्छ भारत मिशन है इस जिले में आज भी खुले में शौच से मुक्ति नहीं मिल पाई है खुलेआम किया जा रहा है और कागज में जिले को खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है शौचालय के निर्माण में गड़बड़ी की गई है अभी भी कई जरूरतमंदों को शौचालय की आवश्यकता है लेकिन शौचालय नहीं बनाया जा रहे हैं पुराने शौचायलयों की मरम्मत इत्यादि का काम भी नहीं कराया जा रहा है सभी सरकारी भवन में शौचालय का निर्माण नहीं किया जा रहा है शासकीय भवनों में शौचायलयों की स्थिति अत्यंत खराब है जिसमें स्कूल आंगनबाड़ी और अन्य सरकारी कार्यालय शामिल है सार्वजनिक शौचायलयों की हालत खस्ता हो गई है ग्रामीण क्षेत्र में तो सार्वजनिक शौचालय का उपयोग हो ही नहीं रहा है सिर्फ शो पीस बनाकर रख दिए गए हैं साफ सफाई पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया है जहां देखो वहां गंदगी गंदगी दिखाई दे रही है साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस समय जन चर्चा का विषय बना हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन का भौतिक सत्यापन शासन प्रशासन के निर्देश पर मंडला जिले में भी किया जा रहा है प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह काम किया जा रहा है जिस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं भौतिक सत्यापन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है जानकारी तो यह भी मिल रही है कि ग्राम वासियों की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है मंडला जिले में ऐसी कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है जहां पर पूरी तरह खुले में शौच मुक्ति मिल पाई हो अधिकांश ग्राम पंचायत को संपूर्ण मंडला जिले को सरकारी रिकॉर्ड में खुले में शौच मुक्त किया गया है जो नागरिकों के अनुसार सही नहीं है सभी को ज्ञात है कि अभी भी खुले में शौच से मुक्ति नहीं मिल पाई है स्वच्छता ग्राही व स्वच्छ भारत मिशन के सभी सरकारी तंत्र सिर्फ लापरवाही कर रहे हैं कागजों में स्वच्छ भारत मिशन का काम चल रहा है हकीकत की धरातल में सही काम नहीं किया जा रहा है सभी ग्राम पंचायत में भौतिक सत्यापन का सामाजिक अंकेक्षण स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कराया जाए ऐसी जन अपेक्षा है।

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