रेवांचल टाईम्स – मंडला, शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के नाम से संचालित योजनाओं को दफन किया जा रहा है इन योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है दोनों के नाम की योजनाओं को असफल करने के लिए मध्य प्रदेश के मंडला जिले में शासन प्रशासन द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है मामला मंडला जिले की तहसील नैनपुर का है तहसील नैनपुर के ग्राम परसवाड़ा में राजस्व विभाग व अन्य संबंधी विभाग की लापरवाही की वजह से 1 साल से कई नागरिकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिल पा रही है और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि भी नहीं दी जा रही है संबंधित विभाग द्वारा पंजीयन की नौटंकी की जाती है और उसके बाद पैसा आता ही नहीं है प्रत्येक पात्र किसानों का पंजीयन यहां पर नहीं किया गया है और ना किया जा रहा है बताया जा रहा है कि यहां पर पटवारी और राजस्व निरीक्षक लापरवाही कर रहे हैं इनके खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई है इन दोनों को निलंबित करने की कार्यवाही शासन प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है पटवारी और राजस्व निरीक्षक और राजस्व अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ग्राम परसवाड़ा के कई किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि सही तरीके से पंजीयन नहीं होने की वजह से नहीं मिल पा रही है शिकायत करने पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि स्वयं पंजीयन करो विभाग द्वारा पंजीयन नहीं किया जा रहा है जबकि जानकारों की माने तो विभाग द्वारा ही पंजीयन किया जाना चाहिए स्वयं द्वारा जो पंजीयन कराया जाता है वह कई बार असफल हो जाता है और फिर संबंधित विभाग उसका सही तरीके से काम नहीं करता है जिसकी वजह से लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है इस तरह की करतूत राजस्व विभाग द्वारा यहां पर की जा रही है इस आशय की खबर भी लगातार प्रकाशित की जा रही है लेकिन तहसील नैनपुर के राजस्व अधिकारियों पटवारी और राजस्व निरीक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किए जाने के बाद भी नहीं की जा रही है सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत का सही निराकरण नहीं किया जा रहा है बल्कि शिकायतकर्ता के ऊपर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है जांच की जाए प्रत्येक घरों में जाकर पता लगाया जाए कि कौन-कौन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं उन्हें राशि प्रदान की जाए उनका पंजीयन किया जाए और दोषियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
