रेवांचल टाईम्स – मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने विगत दिवस के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रथम दृष्टया मानव अधिकार उल्लंघन के ”09 मामलों में” संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।जिसमे 3 मामले मण्डला जिले के हैं। आयोग ने संबंधितों से जवाब मांगा है।
मण्डला -जिले के 3 मामले जो समाचार पत्रों मे प्रकाशित हुए थे जिसमें प्रथम दृष्टया मानव अधिकार का उल्लंघन है ऐसे मामले को संज्ञान मे लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। इस बात की जानकारी कार्यालय प्रभारी म. प्र. मानव अधिकार आयोग-मित्र, शिकायत प्रकोष्ठ शाखा मण्डला के वरूण विकास नीखर ने दी है।
डिलीवरी के दौरान पेट मे कपड़ा छोड़ने से गई प्रसूता की जान
मंडला जिले के बिछिया अस्पताल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता के पेट में कपड़ा छोड़ने के कारण एवं उससे पेट में इंफेक्शन होने से प्रसूता की मृत्यु होने की घटना सामने आई है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं सीएमएचओ, मंडला से मामले की जांच कराकर आवश्यक सुसंगत दस्तावेजात सहित प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।
घर में आग लगने से जेवर एवं नगदी समेत गृहस्थी जलकर हुई खाक
मंडला जिले के निवास थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बस्तरा में कच्चे मकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से मकान में रखे जेवर, नगदी एवं गृहस्थी सामान के जलने का मामला सामने आया है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर मंडला से मामले की जांच कराकर पीड़ित को शासन की योजना अनुसार देय आर्थिक सहायता एवं घटना की परिस्थितियों के संबंध में प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।
बिजली के लिये किसान हो रहे परेशान
मंडला जिले के नैनपुर से लगे सालीवाड़ा पटपरा में किसानों को विद्युत आपूर्ति के लिये परेशान होने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसानों का कहना है कि क्षेत्र के किसानों को विद्युत के नए कनेक्शन नहीं दिये जा रहे है, जबकि जो पुराने कनेक्शन है वह पर्याप्त लोड नहीं ले पा रहे है। इस कारण क्षेत्र में बार-बार बिजली फाल्ट हो रहा है, जिससे किसानों को खेत में कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कार्यपालन यंत्री, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वि.क.लि., मंडला से मामले की जांच कराकर सालीवाड़ा पटपरा मे विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता में हो रही कठिनाई के समाधान के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।
