प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डीपी गुप्ता हटाए गए, विवेक शर्मा बने नए परिवहन आयुक्त

भोपाल। प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी और एडीजी (योजना) विवेक शर्मा को नया परिवहन आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह आदेश गृह विभाग द्वारा जारी किया गया।

डीपी गुप्ता, जो अब तक परिवहन आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, को उनकी वर्तमान भूमिका से हटाकर पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनकी इस पद से हटाने के पीछे परिवहन विभाग में चल रही अनियमितताओं और शिकायतों को मुख्य कारण माना जा रहा है।

चेक पोस्ट घोटाले के बाद सख्त कार्रवाई

परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में यह दिखाया गया था कि प्रदेश में चेक पोस्ट बंद होने के बावजूद चेक पाइंट्स पर अवैध वसूली हो रही थी। इस घटना ने प्रदेश में भारी हड़कंप मचा दिया था, और यह सवाल खड़ा हुआ कि आखिर यह वसूली कौन करा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, डीपी गुप्ता को इन घटनाओं और विभागीय अनियमितताओं को लेकर हटाया गया है। परिवहन विभाग में पूर्व में पदस्थ आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था, जो विभाग की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाने का एक और कारण बना।

नए परिवहन आयुक्त से उम्मीदें

नवीन परिवहन आयुक्त के रूप में विवेक शर्मा, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे, को अब इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शर्मा को ईमानदारी और कड़ी अनुशासनप्रियता के लिए जाना जाता है। उम्मीद की जा रही है कि वह विभाग में चल रही अनियमितताओं को खत्म कर सुधारात्मक कदम उठाएंगे।

सरकार का संदेश स्पष्ट

यह फेरबदल प्रदेश सरकार की सख्त मंशा को भी दर्शाता है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग प्रदेश के राजस्व के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इस विभाग की पारदर्शिता को लेकर सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

विभागीय फेरबदल पर विशेषज्ञों का मानना है कि नए परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन उनके प्रशासनिक अनुभव और अनुशासनप्रिय छवि से परिवहन विभाग में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।

यह कदम विभाग में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी प्रकट करता है।