आख़िरकार कब तक खनिज विभाग द्वारा वसूला जाएगा बंटवारा शुल्क एक ही अधिकारी सालो से सॅंभाल रहा है खनिज विभाग की कमान

रेवांचल टाईम्स – मण्डला आदिवासी बाहुल्य जिला मण्डला की भी कुछ अजीब कहानी है।जहां जिले के जिम्मेदार आला-अधिकारियों की नजर केवल मां नर्मदा का खनन करने में दिखाई देता है,जो केवल खनन माफियाओं के साथ अपनी हिस्सेदारी बटोरने में व्यस्त रहते हैं, जिले में रेत खनन, अवैध ब्लास्टिंग और रायल्टी शुल्क अरब पतियों के हाथ का खेल बन गया है जिसमें जिले के साथ-साथ अन्य जिलों के नेताओं की छत्र-छाया में जिले के जिम्मेदार आला-अधिकारियों द्वारा अपनी हिस्सेदारी शुल्क बटोरकर जिले को खनन माफियाओं के हाथ सौंपा जा रहा है नतीजा जिले मैं जल स्तर, मासूम बच्चों की जिंदगी का स्कूल में दिन-दहाड़े पढाई के दौरान ज़ान का खतरा दिनों-दिन बढता जा रहा है।जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध क्रेशर एवं उत्खनन खनिज विभाग की लापरवाही एवं हिस्दारियों के चलते अवैध उत्खनन एवं क्रेशर का कार्य बढ़ता जा रहा है, वहीं सदियों से खनिज विभाग की कमान संभालें जिम्मेदारों ने खनिज विभाग को अपना हिस्सेदारी तथा बंटवारे का अड्डा बना लिया जिसमें विभागीय आपरेटर तथा चपरासी भी विभागीय कार्य छोड़कर आला-अधिकारियों के साथ बंटवारे शुल्क वसूली में हाथ बंटा रहे हैं।

खनिज विभाग के ज़िम्मेदार वर्जन देकर कार्यवाही से छुड़ा रहे पीछा

मामले को लेकर जब जिला खनिज अधिकारी से जानकारी मांगी गई तो जिला खनिज अधिकारी राहुल सांडिल्य ने उक्त मामले पर कार्यवाही की बात कही,परन्तु जिले में खनिज विभाग की लापरवाही और बंटवारे का कार्य बढ़ता जा कार्यवाही घटती जा रही है।
हिस्सेदारी और बंटवारे के चलते जिले में चल रहे अवैध क्रेशर एवं ब्लास्टिंग से शासन-प्रशासन जानबूझकर अंजान बने हुए हैं। मामले को क्रेशर संचालकों से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जिम्मेदारों को क्रेशर संचालन का कलेक्शन देना होता है।भ्रष्टाचार के चलते दिनों-दिन बढ़ती जा रही क्रेशर ब्लास्टिंग की लापरवाही क्रेशर के व्यवसाय में छलांग मार रहा है,वहीं खनिज विभाग एवं शासन-प्रशासन की लापरवाहियों की बजए से,अपनी हिस्सेदारी बटोरने में जोर लगाया जा रहा हैं।जिला मुख्यालय के नजदीक अधिकारियों के नाक के नीचे की जा रही ब्लास्टिंग में खनिज विभाग की लापरवाही किसी से छुपी नहीं है,विगत दिनों पूर्व विधायक के गृहक्षेत्र में क्रेशर ब्लास्टिंग द्वारा विद्यालय के निकट ब्लास्टिंग का मामला सामने आया जिसको लेकर विधायक से लेकर सांसद मंत्री तथा आला-अधिकारियों ने भी अपनी चुप्पी साधे रखे नतीजा मामले को रफा-दफा कर दिया गया।जिले में चल रहे इस तरह अवैध रूप से क्रेशर संचालन पर पर्दा डालकर जिम्मेदारों द्वारा कार्यवाही का वर्जन देकर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है।क्रेशर संचालकों द्वारा किए जा रहे नियम विरुद्ध क्रेशर संचालन एवं ब्लास्टिंग को लेकर जब दैनिक सांध्य प्रकाश द्वारा बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे द्वारा कोई ग़लती नहीं की जा रही है इसकी पूरी जिम्मेदारी खनिज विभाग की है क्योंकि खनिज विभाग को इन्हीं गलतियों को नजरंदाज करने को लेकर मासिक चढ़ोत्तरी दी जाती है।क्रेशर संचालकों के इन्हीं चढ़ोत्तरी के चलते खनिज विभाग द्वारा क्रेशर मालिकों को खुलेआम लापरवाहियों की छूट दे रखी है।जो लगातार अवैध उत्खनन हों या फिर अवैध ब्लास्टिंग सभी कार्यों की खुलेआम छूट दी जाती है।
जिले में क्रेशर ब्लास्टिंग एवं संचालन को लेकर जिम्मेदारों का संरक्षण चर्चा में बना हुआ है।भ्रष्टाचार में खनिज विभाग सुर्खियों में है,जिसका मुख्य कारण है राजनीतिक संरक्षण।खनिज विभाग भी फर्जी बिलों के माध्यम से राशि का आहरण करने,हफ्ता वसूली,परन्तु जांच अधिकारी भी लीपापोती करके जांच में अपनी वसूली निकालकर जांच को रफा-दफा कर देते हैं।

खनिज विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति का उलंघन किया जा रहा

शासकीय सिविल अधिनियम अंतर्गत जिला एवं विभाग प्रमुख का तीन वर्षों में स्थानांतरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है।जहां शासन-प्रशासन की नियमावली को प्रमुखता से रखते हुए शासकीय कार्यों को सुरक्षित एवं सुनिश्चितता बरतने हेतु उक्त नीति अपनाई गई है,परन्तु मण्डला जिले की अजब कहानी है, जहां आकाओं की जी हुजूरी करने वालों को अपनी हिस्सेदारी सहित भ्रष्टाचार का पूरा ठेका बांट दिया जाता है जिसमें मासूम बच्चों की जिंदगी को दांव पर रख कर ब्लास्टिंग के चलते सैंकडों एकड़ ज़मीन को नेस्तनाबूद कर ज़िम्मेदार आला-अधिकारियों द्वारा शासन की नियमावली को दरकिनार कर हिस्सेदारी और बंटवारे में कोई कसर नही छोड़ी जा रही है, बावजूद इसके सदियों से एक ही कुर्सी पर अपना सिक्का जमाए अपना मनमाना राज चला रहे हैं। आखिर ऐसें भ्रष्टाचारियों को जिले से नहीं हटाने का कारण क्या है इसका जवाब कौन देगा।